दारिद्र्य : संकल्पना व मोजमाप

दारिद्र्य : संकल्पना व मोजमाप

दारिद्र्य : संकल्पना व मोजमाप

सापेक्ष व निरपेक्ष दारिद्र्य –

१. सापेक्ष दारिद्र्य (Relative poverty) – देशातील उच्चतम ५ किंवा १० % लोकसंख्येची संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाच्या, तुलनेत देशातील न्यूनतम ५ किंवा १० % लोकसंख्येची संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाचे मोजमाप केल्यास त्यास सापेक्ष दारिद्र्य असे म्हणतात.

२. निरपेक्ष दारिद्र्य (Absolute poverty) – दारिद्र्याच्या प्रमाणाचे निरपेक्ष मोजमाप करण्यासाठी देशातील जीवनमान खर्चाचा विचार करून त्या आधारावर एक न्यूनतम उपभोग स्तर निर्धारित केला जातो. या स्तरापेक्षा कमी उपभोग करणाऱ्या लोकसंख्येला गरीब समजले जाते.

भारतातील दारिद्र्याचे मोजमाप –

• भारतात दारिद्र्याचे प्रमाण मोजण्यासाठी दारिद्र्य रेषा या संकल्पनेचा वापर केला जातो. दारिद्र्य रेषा ‘उपभोग खर्चाच्या’ आधारावर ठरवली जाते.
• दारिद्र्य रेषा ठरविण्यासाठी एका व्यक्तीमागे एका महिन्याच्या उपभोग खर्चाचा एक न्यून स्तर निश्चित केला जातो. त्याला ‘मासिक प्रतिव्यक्ती उपभोग खर्च’ (MPCE) म्हणतात.
• MPCE चे आकडे निश्चित करण्यासाठी NSSO (National Sample Survey Office) च्या ‘घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षण’ ची आकडेवारी वापरली जाते.
• दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येच्या एकूण लोकसंख्येतील प्रमाणाला ‘दारिद्र्य प्रमाण’ (Poverty Ratio) किंवा Head-Count Ratio असे संबोधले जाते.

भारतातील दारिद्र्य मोजमापासाठीचे कार्यगट –

१. धनंजयराव गाडगीळ कार्यगट, १९६२ –

• राष्ट्रीय किमान उपभोग खर्च रु. १०० प्रती माह किंवा रु. २० प्रती व्यक्ती प्रती माह असा निश्चित केला.
• केवळ अन्नावरील खर्च गृहीत धरला.

२. अलग कार्यगट, १९७९ –

• यांनी दारिद्र्या रेषेच्या मोजमापासाठी कॅलरी उपभोगाच्या संकल्पनेचा वापर केला. या संकल्पनेची शिफारस सर्वप्रथम दांडेकर व नीलकंठ रथ यांनी १९७१ मध्ये केली होती.
• ‘दारिद्र्य टोपली’ ही संकल्पना दिली व त्यात अन्न या घटकाचा समावेश केला.
• ग्रामीण – २४०० कॅलरी – रु. ४९.०९ प्रती माह प्रती व्यक्ती
• शहरी – २१०० कॅलरी – रु. ५६.६४ प्रती माह प्रती व्यक्ती
• राज्यांसाठी वेगळ्या दारिद्र्य रेषेची गणना केली नाही.

३. लकडावाला तज्ज्ञ गट, १९९३ –

• दारिद्र्य टोपलीत अन्न हाच घटक व कॅलरी मूल्य हाच निकष ठेवला.
• प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र दारिद्र्य रेषा तसेच राज्य ग्रामीण दारिद्र्य रेषा व राज्य शहरी दारिद्र्य रेषा निश्चित केली.
• या गटाने MPCE चे मोजमाप NSS च्या URP recall period चा वापर करून केले.

४. सुरेश तेंडूलकर तज्ज्ञ गट, २००५ –

• या गटाने केलेल्या पुढील शिफारसी भारत सरकारने २०११ मध्ये स्वीकारल्या – अ) दारिद्र्य रेषेच्या मोजमापासाठी कॅलरी निकषाचा वापर सोडून देणे. ब) दारिद्र्य टोपलीत अन्न, आरोग्य, शिक्षण, कपडे इत्यादिंवरील खर्चाचा स्वीकार केला. क) MRP recall period वर आधारित दारिद्र्य रेषेचा वापर केला.
• या गटाने ग्रामीण व शहरी या दोन स्वतंत्र दारिद्र्य रेषा संचांचा त्याग केला.
• ग्रामीण – रु. ४४६.६८ प्रती मह प्रती व्यक्ती
• शहरी – रु. ८५९.६ प्रती मह प्रती व्यक्ती

५. सी. रंगराजन समिती, २०१२ –

• या समितीत महेंद्र देव, के. सुंदरम, महेश व्यास आणि के. दत्ता हे अर्थतज्ञ सदस्य होते.
• य समितीने तेंडूलकर पद्धतीचा त्याग करून लकडावाला पद्धतीचाच स्वीकार करण्याची शिफारस केली.
• दारिद्र्य टोपलीत अन्न, ४ आवश्यक घटक (शिक्षण, कपडे, निवारा, वाहनाखर्च) व इतर घटक समाविष्ट केले.
• राज्यांसाठी वेगळ्या दारिद्र्य रेषांची गणना केली.
• ग्रामीण – २१५५ कॅलरी – रु. ९७२ प्रती माह प्रती व्यक्ती
• शहरी – २०९० कॅलरी – रु . १४०७ प्रती माह प्रती व्यक्ती

अर्थशास्त्र महत्वाच्या नोट्स डाउनलोड करा

• जागतिक स्तरावरील विकासाचे निर्देशांक
• बेरोजगारी व बेरोजगारीचे प्रकार
• भारतातील दारिद्रयाची करणे
• ​​रघुराम राजन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सल्लागार
• भारतीय अर्थव्यवस्था विमुद्रीकरण प्रभाव माहिती
• भारतीय अर्थव्यवस्था नोट्स PDF डाउनलोड करा
• Million Well Scheme दशलक्षी विहीर योजना (MWS)

सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now