मूलभूत कर्तव्य – भारताची राज्यघटना भाग 4 A

Prithviraj Gaikwad April 17, 2020 Polity Notes 1 Comment 15 Views

मूलभूत कर्तव्य – भारताची राज्यघटना भाग 4 A

जाहिरात / पोस्ट मधील मुख्य माहिती व मुद्दे

मूलभूत कर्तव्य – भारताची राज्यघटना भाग 4 A

भाग 4 कलम 51ए

मूलभूत कर्तव्य- व्यक्तीला ज्याप्रमाणे कायदेशीररीत्या मूलभूत हक्क प्राप्त झाले आहेत त्याचप्रमाणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने व्यक्तीस काही कर्तव्य देखील पार पाडावी लागतात.

घटना निर्मिती च्या वेळी मूलभूत कर्तव्य यांचा संविधानात समावेश नव्हता, या कर्तव्यांची जेव्हा गरज भासली त्यावेळी 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने संविधानात दहा मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आला

सरदार स्वर्णसिंग समिती:- 1976 साली संविधानात मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली.

स्वर्ण सिंग यांनी शिफारस केलेल्या पैकी 8 कर्तव्य व अन्य 2 अशा एकूण 10 मूलभूत कर्तव्य यांचा स्वीकार करण्यात आला.

स्वर्णसिंग समितीने शिफारस केलेल्या “कर देय” त्याचे कर्तव्य व “मूलभूत कर्तव्याचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षेची तरतूद” असावी हे कर्तव्य स्वीकारण्यात आली नाहीत.

मूलभूत कर्तव्य केवळ भारताच्या नागरिकांना लागू होतात.

तत्कालीन सोविएत रशिया च्या संविधानावरून भारतीय संविधानात मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आला.

मूलभूत कर्तव्य ही कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित अशी कर्तव्य नसून देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नागरिकांमध्ये एकात्मता आणि सहकार्य हे गुण विकसित करण्याच्या उद्देशाने त्यांची योजना केली गेली आहे.

संविधानाच्या प्रारंभी कोणत्याही मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश केलेला नव्हता.

1976 च्या घटनादुरुस्तीनुसार घटनेच्या भाग 4 मध्ये कलम 51 यानुसार मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश झाला.

मूलभूत कर्तव्यांची संख्या :- सुरुवातीस 1976 साली मूलभूत कर्तव्य यांची संख्या 10 इतकी होती मात्र 86 वी घटनादुरुस्ती 2002 साली ती 11 झाली त्यानुसार “शिक्षण विषयक” अकरावे मूलभूत कर्तव्य जोडण्यात आल्याने ही संख्या आता एक अकरा इतकी झालेली आहे.