Greetings, Friends! Today, we’re going to share One Liner Question and Answers PDF with you. This study guide will come in handy for forthcoming exams such as SSC CGL, CHSL, UPSC, IAS, PCS, RRB ALP, and other competitive exams. You can get the pdf file from the link provided below.
One Liner Question and Answers
26 January: India Celebrates Its 71st Republic Day
🔶 26 January: International Customs Day
🔶 25 January: 10th National Voters Day
🔶 Theme: ” Electoral Literacy For Stronger Democracy ”
🔶 24 January: International Education Day
🔶 24 January: National Girl Child Day
🔶 24 January: Uttar Pradesh Diwas
🔶 Dubai Announces New salary Scheme, Working Hours For Employees
🔶 Facebook Appoints Avinash Pant As India Marketing Head 🔶 Australia’s James Wood Appointed WADA’s CRC Chairman
🔶 13th International Children’s Film Festival Begins At Dhaka
🔶 British PM Boris Johnson Signs Brexit Withdrawal Deal
🔶 ECI To Host 10th Forum Of Election Management Bodies Of South Asia At New Delhi
🔶 Sunil Arora Assumed Chairmanship Of The Forum Of The Election Management Bodies Of South Asia For Year 2020 🔶 DRDO To Display Indigenously-Developed Military Systems In 2020 DefExpo
🔶 Ministry Of Tribal Affairs Proposes To Declare 6th Schedule Area Status To Ladakh
🔶 Latest Edition Of Oxford Advanced Learner’s Dictionary Features 26 New Indian English Words
🔶 India’s Foreign Exchange Reserves Touch A Life-Time High Of USD 462.16 Billion
🔶 Munnan Singh Won The 2020 Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar Award
🔶 DMMC Won The 2020 Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar Award
🔶 RBI Increased VEE Limit For FPI To Rs.1,50,000 Crore
🔶 SEBI To Use AI To Curb Market Manipulations
🔶 Ri Son Gwon Appointed As Foreign Minister Of North Korea
🔶 India’s 1st e-Waste Clinic Has Been Opened In Bhopal, MP
🔶 Private All-Women Cab Service Has Been Launched In IGI Airport
🔶 GoI Partnered With Infosys To Improve The Performance Of GSTN
🔶 1st War Memorial For Animals To Come Up In Meerut, UP
🔶 11th Edition Of Biennial Defexpo To Be Held In Lucknow
🔶 International Summit On Women In STEM Held In New Delh
i 🔶 13th Zee Jaipur Literature Festival Began In Jaipur , Rajasthan
🔶 India – Bangladesh Signs To Upgrade Ashuganj-Akhaura Road
🔶 Veteran Film Producer Vinay Sinha Passed Away
🔶 1st Ganga-Volga Dialogue Of Civilizations Held In New Delhi
🔶 GOI & World Bank Sign USD 210 Million Loan Agreement For Maharashtra
🔶 IndusInd Bank Launches Wealth Management Platform Pioneer Banking
🔶 West Bengal Was The Top State In Vegetable Production In 2018-19
🔶 Strandja Memorial Boxing Tournament Held In Sofia, Bulgaria
🔶 New India Co-operative Bank To Be Converted As Small Finance Bank
🔶 World’s Oldest Ever Mushroom Fossil Discovered In Congo, Africa
🔶 Australia To Host 11th Indoor Cricket World Cup In October 2020
🔶 Union Bank Launches Multilingual Voice-Based ‘ All-In-One ‘ App
🔶 England Becomes 1st Team To Score Half-A-Million (500000) Test Runs
🔶 Brazil’s Tennis Player Joao Souza Has Been Banned For Life.
👉राष्ट्रपति की क्षमा करने की प्रक्रिया📚
👉यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद-72 के तहत राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने से शुरू होती है।
👉इसके बाद याचिका पर विचार करने के लिये यह गृह मंत्रालय को भेजी जाती है, जिसके बाद संबंधित राज्य सरकार से सलाह ली जाती है। 👉गृह मंत्री की सिफारिश पर परामर्श के बाद याचिका राष्ट्रपति को वापस भेजी जाती है।
👉 क्षमादान का उद्देश्य: –
👉क्षमादान किसी निर्दोष व्यक्ति को न्यायालय की गलती के कारण दंडित होने से बचाने या संदेहास्पद सज़ा के मामलों में मददगार साबित हो सकती है।
👉राष्ट्रपति को प्राप्त इस शक्ति के दो रूप हैं: – 1. विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिये। 2. यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कठोर समझता है तो उसका बचाव करने के लिये।
👉 क्षमा करने की शक्तियों पर न्यायिक रुख: –
👉मारू राम बनाम भारत संघ मामले (1980) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा कि अनुच्छेद-72 के तहत शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाना चाहिये, न कि राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से और राष्ट्रपति के लिये यह सलाह बाध्यकारी है
🌏 • वह देश जिसने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं- इज़रायल
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