ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेतील वर्ग ३ च्या १८ संवर्गातील सरळसेवेच्या एकूण १३५१४ इतक्या पदभरतीची कार्यवाही शासनाच्या महाआयटी मार्फत मेगा भरती २०१९ अंतर्गत करण्यात येणार होती. त्याअनुषंगाने एकूण १८ संवर्गाच्या पदभरतीसाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेने शासनाच्या महाआयटी मार्फत जाहिरात दिली होती. माहे मार्च २०१९ च्या जाहिरातीनुसार राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या पदभरतीसाठी १८ संवर्गातील पदांसाठी एकूण ११२८१३३ ऑनलाईन अर्ज महाआयटीकडे नोंदणी झाले होते. परंतु महापरिक्षा पोर्टल रदद झाल्याने महाआयटीने परिक्षा घेण्यास असमर्थता दर्शविली.
सामान्य प्रशासन विभागाने (मा.व.तं.) महापरिक्षा पोर्टल अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या गट-क व ड संवर्गातील पदभरती संदर्भात परिक्षा प्रक्रिया राबविण्याकरिता परिक्षा पध्दतीत आवश्यक बदल करुन सुधारित कार्यपध्दतीबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२० व शुध्दीपत्रक दि. २४ फेब्रुवारी, २०२० तसेच दि. १७ ऑगस्ट, २०२० रोजी निर्गमित केलेले आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये महापरिक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या गट-क व ड संवर्गातील पदभरती संदर्भात परिक्षा प्रक्रिया राबविण्याकरिता महाआयटीकडून Empanelment केलेल्या Vendor यादीतून एका OMR Vendor (Service Provider ) ची निवड करुन परिक्षा प्रक्रिया पार पाडाव्यात असे स्पष्ट केले होते. तसेच Vendor बाबत दिनांक २१ जानेवारी, २०२१ रोजी शासन निर्णय तसेच दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी शासन पुरकपत्र निर्गमित केले आहे.
सदर शासन निर्णयातील नमूद ५ Vendor पैकी जिल्हा परिषदेकडील आरोग्य विभागाशी संबंधित पद भरतीकरिता मे. न्यास कम्युनिकेशन प्रा. लि. या एका कंपनीची (OMR Vendor) निवड करण्यात आली असून त्या बाबतचा शासन निर्णय दि. १४ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. त्याअनुषंगाने मे. न्यास कम्युनिकेशन प्रा.लि. यांचे सोबत दि. ६ जुलै २०२१ अन्वये करारनामा (MOU) करण्यात आलेला आहे. सदर दि. १४ जून २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेकडील आरोग्य विभागाशी संबंधीत आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माता, आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेविका व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या संवर्गातील पदभरती करीता वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले असता दि.७ व ८ ऑगस्ट २०२१ रोजी परिक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते.
याबाबत असेही नमुद करण्यात येते की, यापूर्वी राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत भरण्यात येणारी सर्व रिक्त पदे जिल्हा परिषदस्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा निवड मंडळामार्फत भरण्यात येत होती. सदरहु परिक्षा जिल्हा परिषदस्तरावरच घेण्यात येत होती. तथापि, मार्च २०१९ च्या जाहिरातीनुसार राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या पदभरतीसाठी १८ संवर्गातील पदांची परिक्षा घेण्यास महाआयटीने असमर्थता दाखविल्यामुळे ग्रामविकास विभागांतर्गत सदर परिक्षा राज्यस्तरावर घेण्याचे विचाराधीन होते. परंतु जिल्हापरिषदेतील सदर पदे राज्यस्तरावरची नसल्यामुळे आरोग्य विभागाशी संबधीत ५ संवर्गातील पदेव इतरही पदे यापूढे ग्रामविकास विभागस्तरावर भरण्यात येणार नसून, ही सर्व पदे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी जिल्हा निवड मंडळामार्फत पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरच भरण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
शासन निर्णय:
मार्च, २०१९ महाभरती अंतर्गत ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क पदभरतीबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
१. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील सर्व रिक्त पदे यापूढे ग्रामविकास विभाग स्तरावर भरण्यात येणार नसून, ही सर्व पदे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा निवड मंडळामार्फत जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरच भरण्याबाबत शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. यासंदर्भातील कार्यवाही करताना प्रामुख्याने संदर्भ क्र. ३ व संदर्भ क्र. २६, २७ व २८ वर जोडलेल्या शासन निर्णयातील सूचनांचे काळजीपूर्वक पालन करण्यात यावे.
२. जिल्हा परिषदांतील आरोग्य विभागाशी संबधीत आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता, आरोग्य पर्यवेक्षक या ५ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. सदर परीक्षेच्या आयोजनासाठी गोळा झालेली सर्व माहिती (DATA) व परिक्षा शुल्क अनुक्रमे मे. न्यास कम्युनिकेशन प्रा.लि. व उप आयुक्त (आस्थापना), विभाग आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई तथा राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करून घेण्यात यावे.
३. माहे मार्च, २०१९ च्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी अर्ज केलेले आहेत, त्याच उमेदवारांची परिक्षा घेण्यात यावी. यासाठी नव्याने अर्ज मागविण्यात येवू नयेत किंवा नव्याने जाहिराती देण्यात येवू नयेत.
४. जिल्हा परिषदांतील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदे वगळता इतर संवर्गातील पदांबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२७ वरील शासन निर्णयातील सूचनांनुसार जिल्हा परिषद/पंचायत समितीसाठी मंजूर असलेल्या पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्याकरिता विभागीय आयुक्त स्तरावर आढावा घेऊन, सुधारित आकृतिबंध (मंजूर पदांचा तपशील) अंतिम करून शासनाची मंजुरी मिळविण्यासाठी तात्काळ पाठविण्यात यावा. सदर सुधारित आकृतिबंधास शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ व २७ वरील व सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.२८ वरील शासन निर्णयातील सूचनांनुसार इतर संवर्गातील पदभरतीची कार्यवाही जिल्हा परिषदेतर्फे करण्यात यावी.
Serch Your Dream Jobs
